शुरुमै मैले के कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक छ भने म आफु न कुनै स्वास्थ्य विशेषज्ञ हु न विमा विशेषज्ञ तर देखे जाने र भोगेको आधारमा मेरो विश्लेषण हो । मेरो यी तर्क नेपालीलाई सुलभ स्वास्थ्य उपचारमा पहुच पुयाउनेमा म विश्वस्त भने छु ।
नेपालमा अस्पतालमा पहुच नपाएर वा अस्पताल आएका पनि आर्थिक अभावको कारण उपचार सम्भव नभएर मर्ने संख्यामा कुनै कमी छैन । अस्पतालमा पहुच नपाएर भन्ने विषय तर्फ नलाग्ने हो र अस्पताल आउदा पनि आर्थिक अवस्थाको कारण उपचार गर्न नपाएर मर्ने संख्यालाई मात्र हेर्ने हो भने स्वास्थ्य विमाले धेरैको ज्यान जोगाउन सक्छ भन्नेमा दुइ मत भने नहोला ।
गगन थापाको विशेष पहलवाट शुरु भएको स्वास्थ्य विमाको योजनाको कारण मैले यसलाई गगन केयरको नाम दिन चाहे । शुरुमा यसको मोडालिटी वारेमा खासै चासो र जानकारी नराखेता पनि एक टेलिभिजन अन्तरवार्ता दौरान गगन थापाले केही विषयमा जानाकारी दिए पछी मेरो मनमा यो विषय निकै खुलदुली रहयो । के गगन केयरले धान्ला नेपालीको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ?
स्वास्थ्य विमाका विभिन्न प्रकार छन तर जर्मनले अंगिकार गरेको जनताको आर्थिक अवस्थाको आधारमा स्वास्थ विमा सम्वन्धी नितीलाई गगन केयरले केही हद सम्म ग्रहण गरेको उनको अन्तरवार्तावाट जानकारी पाए । अमेरिकाको स्वास्थ विमा ओवामा केयर पनि कुनै न कुनै तरिकावाट यो मोडालिटीमा आधारित छ । यसमा कुनै पनि परिवारको आर्थिक आर्जनको आधारमा विमा शुल्क निधारण हुन्छ । अमेरिकामा यो नितीले मध्यम वर्गलाई निकै आर्थिक भार दिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछी यसलाई खारेज गर्ने निती सहित आएका टम्प अहिले राष्टपति भएका छन ।
जर्मन स्वास्थ्य विमाको कपी पेष्ट नेपालमा लागु गर्न खोजिएको हो भने हामीले के कुराको जानकारी राख्न आवश्यक छ भने पहिलो नेपालमा सवै जनता करको दायरा भित्र आएका छैनन । दोस्रो सवै नागरिक नै नेपालको सरकारी संयन्त्र भित्रको डाटामा छैनन । जस्तै युरोपमा जन्मने वित्तिक्कै नवालकले राष्टिय नम्वर पाउछ । त्यो नम्वर नै उसको पहिचान रहन्छ सरकारी सम्यन्त्रमा । त्यो देशका वैधानिक सत प्रतिसत जनाता सरकारी संयन्त्रको डाटा भित्र हुन्छ । को कहिले कहा जन्मेको मात्र नभई हाल कहा वस्छ के गर्छ करको दायरमा कस्तो छ लगायतका सवै जस्तो विवरण सो राष्टिय नम्वरवाटै खोजिन्छ । राष्टिय नम्वर पाएका सवै वयस्क नागरिक करको दायरामा हुन्छन नै । वार्षिक आम्दानी कति छ भन्ने सवै तथ्य पारदर्शी रहन्छ । आर्थिक लेनदेनका कयौ विवरण सिधै कर कार्यालयमा जाने व्यवस्था एकापटी छ भने अर्को तर्फ कर विवरण भर्दा देखाएका वाहेक कुनै कतै चल अचल सम्पती वढी देखिएमा जेल सजाय सम्मको डर हरेक नागरिक लाई छ । यसले गर्दा परिवारको वाषर््िाक आम्दानीको जानकारी सरकारलाई हुन्छ र त्यही आधारमा स्वास्थ्य विमा सम्वन्धी शुल्क तय हुन्छ ।
जर्मन मोडेलको यो स्वास्थ्य विमा व्यवस्थालाई अविलम्वन गर्दा दुइ चुनौती टडकारो देखिन्छ । पहिलो त नेपालको सन्दर्भमा यसलाई जोडने हो भने आयकर तिर्ने नेपालीहरुको श्रेणी र त्यसमा पनि पारदर्शी आयकर तिर्ने पहिचान नै ठुलो समस्या हुने छ । अन्तरराष्टिय स्तरमा मानिने उच्च दक्ष पेशा गरेका कयौ नेपालीहरु समेत पारदर्शी करदात भित्र पदैनन। अव तिनले तिरेको करलाई आधार मान्ने हो भने जिवन शैली धनी वर्गमा होला तर तिरेको करको विवरणको आधारले उनिहरु मध्यम वर्ग भित्र पर्छन । यसले स्वास्थ्य विमा शुल्क निधारण प्रकृया असर पर्ला नपर्ला । कर्मचारी वर्ग र पारश्रमीक लिएर कार्य गर्ने मध्यम वर्ग भने र पाउने तलव वाट कर देखिने भएपछी मध्यम वर्गलाई आर्थिक भार पर्नेछ । यसले अमरिकामा ओवामा केयरको मध्यमवर्गले विरोध गरे जस्तै नेपालमा पनि भविष्यमा विरोध हुन सक्छ ।
दोस्रो तर्फ हेर्ने हो भन नागरिकको लागि नेपालमा सरकारी डाटा प्रणली रहेको छैन । यो डाटा प्रणली शुरु गर्नलाई आर्थिक लगायतको धेरै भार सरकारलाई पर्ने छ । एक पटक लागु भएपछी व्यवस्थित गर्न र त्यसलाई निरन्तरता दिने चुनौती अर्को छ । राजनैतिक औन्यौलमा नै हिडिरेको नेपालमा यो चुनौती समाना गर्न सरकार कतिको सफल होला । अन्यथा सवै नेपाली यो विमा व्यवस्तावाट लाभान्वित हुन सक्दैनन ।
उता वेल्जियमको स्वास्थ्य विमा केही फरक प्रकारको छ । हरेक नागरिकले स्वास्थ्य विमा गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । यो शुल्क नावालक र वालिगलाई फरक फरक निधारण गरिदिएको छ । यसरी गरिएको विमाले विशेष वाहेक धेरै जसो स्वास्थ्य समस्यालाई दायरा भित्र राख्दछ । वेल्जियममा हरेक नागरिकले एक जना धरायसी डक्टरलाई राख्नै पर्छ । डक्टरसंगको भेट निशुल्क भने छैन । कुनै पनि व्यक्तीले दुइ तरिकाले धरायसी डक्टरलाई शुल्क तिर्न सक्छन । पहिलो तरिका सरकारले तोकेको रकम डक्टरलाई तिर्ने र डक्टरले दिएको विल स्वास्थ्य विमा कार्यालयमा वुझाउने । विमा कार्यालायले क ख ग स्तर राखेका हुन्छन । यो स्तरको आर्थिक अवस्था अनुसार केही रकम कटटी गरेर वैक मार्फत फिर्ता दिइन्छ । हुनेको वढी पैसा काटिन्छ नहुनेको कम । दोस्रो तरिका विमाले फिर्ता दिने रकम काटी लाग्ने रकम डक्टरले नै आफैले लिने । यसै गरी कुनै व्यक्ती अस्पताल भर्ना भएमा पनि सरकारले तोकेको सेवा अन्तरगत अस्पताललाई तिर्नु पर्ने रकम विमाले सिधै तिर्दिन्छ भने वाकी व्यक्ती स्वयमले तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर यसमा पनि व्यक्तीले अस्पताल सम्वन्धी छुटटै विमा गरेको छ भने विमाले अधिकार्स सवै शुल्क अस्पलातलाई तिरिदिन्छ ।
डक्टरले कुनै औषधी लेखि दिएको छ र वाहिर किन्नुपर्दा मेडिकलले विमा खर्च कटाइ वाकी शुल्कमात्र लिन्छ । यो व्ववस्थाले व्यक्तीलाई औषधी उपचारमा पुर्ण निशुल्क गरेको छैन । लागेको खर्चको ठुलो भाग विमाले तिरेपनि केही भने व्यक्ती स्वयमले तिर्नु पर्छ ।
वेल्जिययमा अवलम्वन गरिएको नितीलाई हेर्दा नेपालमा पनि पहलो अवस्थामा यो निती अवलम्वन गरेमा सही सुरुवात हुन सक्ला । विमा सम्वन्धी शुल्क समान र वाध्यात्मक भएपछी धेरै नागरिक सरकारी डाटा भित्र आउने छन । तर निम्न आयश्रोत भएको वित्पन्न वर्ग र आरक्षित नेपालीहरुलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिइ शुल्क निधारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा सवै स्वास्थ्य विमामा अटाउने छन । सवै शुल्क विमाले तिरिदिन्छ भन्ने भावना भन्दा पनि आफनो पनि केही लगानी पर्छ भन्ने भएपछी स्वास्थ क्षेत्र र नागरिक दुवैले सचेत हुनेछन । स्वास्थ्य विमा विषयलाई अझै धेरै तरिकावाट सोचेर अगाडी वढेमा नेपालको माटो सुहाउने योजना आउने पक्का छ । तर यसको लागि विचार विमर्श भने आवश्यक छ ।